​Ladli Bahna Yojana​ : 1.25 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों को आज मिलेंगे 1500-1500 रुपये, खाते में पैसे पहुंचे या नहीं, ऐसे कर सकेंगी चेक

Ladli Bahna Yojana : मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए आज का दिन अहम है। रविवार, 12 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भिंड जिले के लहार से राज्य की 1 करोड़ 25 लाख 15 हजार से अधिक बहनों के खातों में योजना की अगली यानी 38वीं किस्त (Ladli Bahna Yojana 38th Installment) भजेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कुल 1835 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी तकनीक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। 38वीं किस्त के तहत पात्र लाड़ली बहनों के खातों में 1500-1500 रुपये पहुंचेगे।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है कि 12 जुलाई 2026 (रविवार) को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की जाएगी। इस दौरान भिंड जिले के लहार से आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे शुरू होगा।

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कब मिली थी योजना की पिछली किस्त?

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 14 जून 2026 को सागर जिले के केसली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की थी। उस दिन प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई थी। अब 12 जुलाई को भिंड जिले के लहार से योजना की 38वीं किस्त जारी की जाएगी। सरकार के मुताबिक, जून 2023 में योजना शुरू होने से लेकर जून 2026 तक 37 किस्तों के जरिए 59,596 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पात्र महिलाओं के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है।

खाते में पैसे आए या नहीं? कैसे कर सकेंगे चेक

लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जैसे ही जारी होगी, पात्र महिलाओं के खातों में धीरे-धीरे करके पहुंचेंगे। अगर आप भी योजना की लाभार्थी हैं और जानना चाहती हैं कि आपके खाते में पैसे आए या नहीं, तो यहां बताए गए तरीकों को अपनाकर चेक कर सकेंगी।

• सबसे पहले लाड़ली बहना योजना की आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं।
• होमपेज पर दिख रहे “आवेदन एवं भुगतान की स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
• अब अपनी समग्र आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
• इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
• OTP दर्ज करते ही स्क्रीन पर आपकी किस्त और भुगतान की पूरी जानकारी दिखाई दे जाएगी।
• यहां आप देख सकते हैं कि 1500 रुपये की किस्त खाते में आई है या नहीं।

जून 2023 से मिल रही है लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत जून 2023 से प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना की शुरुआत में लाभार्थियों के खातों में 1,000 रुपये प्रतिमाह भेजे जाते थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई। वहीं, नवंबर 2025 से सरकार ने मासिक सहायता राशि में एक और बढ़ोतरी करते हुए इसे 1,500 रुपये कर दिया। तब से सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने नियमित रूप से 1,500 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ऐसे में 12 जुलाई को जारी होने वाली 38वीं किस्त, बढ़ी हुई 1,500 रुपये वाली लगातार नौवीं किस्त होगी। गौरतलब है कि जून 2023 में योजना शुरू होने के बाद से जून 2026 तक सरकार 37 किस्तों का सफलतापूर्वक भुगतान कर चुकी है।

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योजना पर अब तक कितना खर्च हुआ?

साल 2023 में शुरू हुई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर राज्य सरकार लगातार खर्च बढ़ा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में योजना पर 14,726.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बाद 2024-25 में यह राशि बढ़कर 19,051.39 करोड़ रुपये और 2025-26 में 20,318.53 करोड़ रुपये पहुंच गई। वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जिससे आने वाले समय में भी पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

कई कामों की होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी करने के साथ ही भिंड जिले के लहार से 56 विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 238.96 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 40 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। वहीं, 83.33 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 नई जनकल्याणकारी परियोजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इनके पूरा होने से हजारों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा और भिंड सहित आसपास के क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाड़ली बहनें, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे।

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