अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स या निवेश करते हैं, तो अब आपके लिए नियम पहले जैसे आसान नहीं रहे। अब लगभग हर काम चाहे पैसा जमा करना हो, निकालना हो या नया अकाउंट खोलना, बिना PAN के नहीं हो पाएगा। यानी अब आपकी छोटी-छोटी सेविंग भी पूरी तरह रिकॉर्ड में आएगी और हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी।

किन ट्रांजेक्शन पर लागू होगा नया नियम

आयकर नियम 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस में कई कामों के लिए PAN अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें अकाउंट खोलना, पैसे जमा करना, निकासी करना और टाइम डिपॉजिट में निवेश शामिल हैं। इसका मतलब है कि अब पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह सख्त नियमों के तहत काम करेगा।

बदलाव के पीछे क्या वजह है?

इस बदलाव का मकसद छोटे निवेश और कैश ट्रांजेक्शन को भी टैक्स सिस्टम के दायरे में लाना है। सरकार चाहती है कि हर बड़े या संदिग्ध ट्रांजेक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सके और सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट बने।

PAN नहीं है तो क्या होगा?

अगर आपके पास PAN नहीं है, तो भी काम रुकेगा नहीं। अब लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी। आपको अब Form 97 भरना होगा, जिसमें पहचान, पता और ट्रांजेक्शन से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। पोस्ट ऑफिस इस डेटा को रिकॉर्ड में रखेगा।

TDS के नियम भी बदले?

अब ब्याज पर TDS से बचने के लिए Form 15G और 15H की जगह नया Form 121 लागू किया गया है। यह एक ही फॉर्म सभी के लिए होगा, लेकिन इसे हर साल जमा करना जरूरी होगा और वही लोग इसका फायदा ले सकेंगे जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती।

रिकॉर्ड रखने के नियम सख्त?

नए नियमों के तहत पोस्ट ऑफिस को सभी दस्तावेज और फॉर्म कम से कम 7 साल तक संभालकर रखने होंगे। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर आपके ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी आसानी से निकाली जा सकेगी।

ग्राहकों को क्या करना चाहिए?

अब सबसे जरूरी है कि आपका PAN अपडेट हो और हर ट्रांजैक्शन में सही जानकारी दी जाए। साथ ही नए फॉर्म और नियमों को समझना भी जरूरी है। ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। साथ है कि पोस्ट ऑफिस में निवेश अब पहले से ज्यादा नियमों के तहत होगा।

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