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Currency Market: डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत, क्रूड की गिरती कीमतों से मिला सपोर्ट
Currency Market: डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत, क्रूड की गिरती कीमतों से मिला सपोर्ट

Currency Market: डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे मजबूत, क्रूड की गिरती कीमतों से मिला सपोर्ट

Rupee Vs Dollar: भारतीय रुपया बुधवार (6 मई) को US डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर खुला, जिसे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट और जियोपॉलिटिकल चिंताओं के कम होने से सपोर्ट मिला। घरेलू करेंसी मंगलवार (5 मई) के 95.28 के बंद होने के मुकाबले 95.04 प्रति डॉलर पर खुली, जो हाल की गिरावट से उबर रही है जिसने इसे पिछले सेशन में 95.43 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। रुपये में यह उछाल तेल की कीमतों में गिरावट के साथ आया, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में संभावित सफलता का संकेत दिया।

ब्रेंट क्रूड जुलाई फ्यूचर्स में एशियाई सेशन में गिरावट जारी रही, और यह लगभग $108 प्रति बैरल तक गिर गया, जब ट्रंप ने कहा कि वह तेहरान के साथ एक बड़े समझौते की दिशा में प्रगति का हवाला देते हुए होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को एस्कॉर्ट करने के ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोक देंगे।

हालांकि, उन्होंने और जानकारी नहीं दी, और ईरान की ओर से तुरंत कोई जवाब नहीं आया।

US-ईरान तनाव पर बदलती सुर्खियों के बीच तेल बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ट्रंप के इस स्ट्रेटेजिक वॉटरवे से फंसे हुए टैंकरों को निकालने के प्लान के संकेत के बाद पहले ही तनाव बढ़ने की चिंता बढ़ गई थी।

एनालिस्ट्स ने बताया कि फारस की खाड़ी में हाल के तनाव के बावजूद US और ईरान के बीच सीज़फ़ायर बना हुआ है, जिससे तुरंत सप्लाई की चिंताओं को कम करने में मदद मिली है।

ING बैंक के मुताबिक, US ऑपरेशन में रुकावट से तेल की कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है, जिससे भारत जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले देशों को कुछ राहत मिलेगी। रुपया क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को करीब से ट्रैक कर रहा है, तेल की बढ़ती कीमतें गिरावट से मिलने वाले सपोर्ट से ज़्यादा दबाव डाल रही हैं।

दिन की बढ़त के बावजूद, रुपया दबाव में है, जिससे डॉलर इनफ्लो को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी उपायों की उम्मीद है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया विदेशी करेंसी को आकर्षित करने के ऑप्शन देख रहा है, जिसमें बाहरी कैपिटल जुटाने के संभावित कदम भी शामिल हैं।

इसके अलावा, ऐसे संकेत हैं कि अधिकारी सरकारी बैंकों को फॉरेन-करेंसी बॉन्ड बिक्री के ज़रिए फंड जुटाने की इजाज़त देने पर विचार कर सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: मनीकंट्रोल.कॉम पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदाई नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सार्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।

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