Interglobe Aviation Share : त्योहारी सीजन में मनमाने तरीके से एयरफेयर बढ़ाने पर जल्द लगेगी रोक, 2% टूटे इंडिगो के शेयर

Interglobe Aviation Share : त्योहार और छुट्टियों के दौरान एयरफेयर बढ़ाने के मामले में जल्द नए नियम जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि अगले दो हफ्ते के अंदर इस पर रूल्स जारी हो सकते हैं। नए नियमों को मंजूरी दी जा चुकी है। त्योहार और छुट्टियों के दौरान एयरफेयर बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए रूल्स बना लिए हैं। रूल्स को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है। अगले दो हफ्ते के अंदर यह नियम पब्लिश कर दिए जाएंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायण द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उन्होंने एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक की मांग की है,जो सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साथ ही,उन्होंने भारत में निजी एयरलाइनों द्वारा हवाई किराए और अन्य शुल्कों में होने वाले मनमाने उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए रेग्युलेटरी गाइडलाइंस की भी मांग की है।

इस खबर के चलते इंडिगो (Interglobe Aviation)का शेयर दबाव में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल एनएसई पर यह शेयर 91.50 रुपए यानी 1.91 फीसदी की कमजोरी के साथ 4688 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। आज का इसका दिन का लो 4,615 रुपए है। वहीं, इंट्राडे में यह शेयर 4,807.90 का हाई लगाता दिखा है। स्टॉक का 52 वीक लो 3,895.20 रुपए और 52 वीक हाई 5,970 रुपए है। स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम 1,000,232 शेयर और मार्केट कैप 181,072 करोड़ रुपए है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिश रूल हमारे सामने रखने होंगे। 16 नवंबर को सुनवाई से पहले इन रूल्स कोर्ट के सामने रखना होगा। हम भी बढ़े हुए हवाई किराए से प्रभावित हुए हैं।

अगस्त में हुई एक सुनवाई के दौरान,सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि जो एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उनके परिचालन पर रोक लगाई जाए। इससे पहले सरकार ने बताया था कि जब तक अंतिम नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक वह एयरलाइंस को हवाई किराए के संबंध में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोर्ट को बताया था कि एयरलाइंस इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए, हवाई किराए को रेग्युलेट करने से संबंधित नियमों के मसौदे की भी जांच की थी।

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