Delhi New EV Policy : दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी ने भरा जोश, 3-4% भागे, ओलेक्ट्रा ग्रीन और JBM ऑटो के शेयर
Last Updated on April 13, 2026 13:15, PM by Pawan
Delhi New EV Policy : दिल्ली सरकार ने नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026–30 के ड्राफ्ट के मुताबिक पॉलिसी का लक्ष्य प्रदूषण कम करना और EV को बढ़ावा देना है। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। दिल्ली में नई EV पॉलिसी के ड्राफ्ट के खबर के चलते ओलेक्ट्रा ग्रीन, JBM ऑटो और एथर एनर्जी में जोरदार तेजी आई है। इन तीनों शेयरों में 3-4 फीसदी का उछाल देखने को मिला है।
क्या कहता है नई पॉलिसी का ड्रॉफ्ट?
नई पॉलिसी के ड्रॉफ्ट में कहा गया है कि 2027 से नए 3-व्हीलर्स और 2028 से 2-व्हीलर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। राज्य में 2030 तक स्कूल बसों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक बसें अनिवार्य होंगी। पॉलिसी के मुताबिक राज्य में सरकारी वाहनों को भी धीरे-धीरे EV में बदला जाएगा। EVs के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट मिलेगी। 30 लाख तक की कारों पर पूरी छूट मिलेगी। 30 लाख से अधिक कीमत वाली कारों पर कोई छूट नहीं मिलेगी।
सरकारी बेड़े में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीति लागू होने के बाद जीएनसीटीडी के सभी किराए या लीज पर लिए गए वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे,जबकि नई बसों और एन1 श्रेणी के ट्रकों को भी इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
ई-2W खरीद पर इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए एक्स-फैक्ट्री मूल्य 2.25 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है। ऐसे वाहनों पर अधिसूचना के पहले वर्ष में प्रति किलोवाट घंटा 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये,दूसरे वर्ष में 6,600 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से अधिकतम 20,000 रुपये तथा तीसरे वर्ष में 3,300 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से अधिकतम 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स पर इंसेंटिव
इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 50,000 रुपये,दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल्स (N1)
इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों (एन1) के लिए पहले वर्ष में 1,00,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 75,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 50,000 रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।
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ऑटो शयरों पर नोमुरा की राय
CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency)2027 पॉलिसी का ई-व्हीकल पर फोकस है। सितंबर 2025 की तुलना में नए ड्राफ्ट में कई बदलाव किए गए हैं। नई पॉलिसी से EV के विस्तार में मदद मिलेगी। नोमुरा को M&M, HYUNDAI और SONA BLW पसंद हैं।
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