Fertiliser Stocks: फर्टिलाइजर सब्सिडी 25% तक बढ़ने का अनुमान, फोकस में इन 8 कंपनियों के स्टॉक्स
Last Updated on May 2, 2026 22:18, PM by Pawan
वित्त वर्ष 2027 में फर्टिलाइजर सब्सिडी सरकार के बजट अनुमान 1.7 लाख करोड़ रुपये से काफी ऊपर जा सकती है और इसमें करीब 50000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष में कुल फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.71 लाख करोड़ रुपये है लेकिन वास्तविक आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है। इसमें लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये यूरिया सब्सिडी और करीब 54000 करोड़ रुपये नॉन-यूरिया (NBS) फर्टिलाइजर्स पर खर्च शामिल है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में सब्सिडी 20 से 25 फीसदी तक बढ़ सकती है जबकि वित्त वर्ष 2026 में ही यह बजट से 14 फीसदी ज्यादा होकर 1.92 लाख करोड़ रुपये पहुंच चुकी है। सब्सिडी में हर अतिरिक्त बढ़ोतरी सरकार के पूंजीगत खर्च (Capex) और फिस्कल मैनेजमेंट पर दबाव डाल सकती है।
क्या होगा असर
स्टॉक्स के नजरिए से यह खबर सेक्टर के लिए मिलीजुली है। यूरिया कंपनियों को फायदा मिल सकता है क्योंकि गैस कॉस्ट पास-थ्रू होती है, जिससे उनकी कमाई पर असर सीमित रहता है। वहीं फॉस्फेट और पोटाश (P&K) सेगमेंट की कंपनियों पर मार्जिन दबाव बढ़ सकता है क्योंकि NBS दरें समय-समय पर तय होती हैं और इनपुट लागत में तेजी के साथ तालमेल नहीं बैठा पातीं।
किन स्टॉक्स पर रखें नजर
इस माहौल में Coromandel International, Paradeep Phosphates Limited, Chambal Fertilisers and Chemicals Limited, Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited और Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited जैसे फर्टिलाइजर कंपनियों पर निवेशकों की नजर रहेगी।
इसके अलावा एग्री-इनपुट और स्पेशियलिटी केमिकल्स से जुड़ी कंपनियां जैसे PI Industries, UPL Limited और Rallis India Limited को भी लंबी अवधि में फायदा मिल सकता है, खासकर नैनो-फर्टिलाइजर और प्रिसिजन एग्रीकल्चर के बढ़ते इस्तेमाल के चलते।
कुल मिलाकर सब्सिडी में बढ़ोतरी से सेक्टर में वॉल्यूम और डिमांड बनी रह सकती है, लेकिन मार्जिन और सरकारी फिस्कल स्थिति पर इसका असर नजर आता रहेगा।
(Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। स्टॉक market news अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।)