8th Pay Commission Salary Calculator : 32,400, 51,480, 69,000 या 72,000 रुपये, 8वें पे कमीशन में केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8th Pay Commission Salary Calculator : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट पहले ही 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference – ToR) को मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है और इसकी आधिकारिक अधिसूचना (Notification) भी जारी कर दी है। इस आयोग की सिफारिशों का असर देश के करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी, पेंशन और अन्य भत्तों पर पड़ेगा।

दरअसल, जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था। इस आयोग का मुख्य काम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करना और जरूरत के मुताबिक उनमें बदलाव की सिफारिश करना है।

अगर पिछले 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें, तो उसकी सिफारिशें रिपोर्ट सौंपने के करीब 6 महीने के भीतर मंजूर कर दी गई थीं और इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी रिपोर्ट तैयार होने के कुछ महीनों बाद लागू की जा सकती हैं।

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद के साथ तैयार की जा रही हैं, क्योंकि इसी तारीख के आसपास 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होता है। सरकार का कहना है कि आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें भी सामान्य रूप से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी।

8वें वेतन आयोग में कौन-कौन शामिल हैं?

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की टीम का गठन कर दिया है। आयोग की अध्यक्ष (Chairperson) के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। वहीं, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को आयोग का पार्ट-टाइम सदस्य (Part-Time Member) बनाया गया है। इसके अलावा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को आयोग का सदस्य-सचिव (Member-Secretary) नियुक्त किया गया है।

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कितनी है?

इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पा रहे हैं। मौजूदा व्यवस्था में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, जबकि न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह तय है। वहीं, अधिकतम बेसिक सैलरी 2.25 लाख रुपये प्रति माह है। हालांकि, कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पदों पर तैनात अधिकारियों को 2.50 लाख रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी मिलती है।

7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके अलावा, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 60% महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का लाभ मिल रहा है।

फिटमेंट फैक्टर 4 की मांग क्यों हो रही है?

हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh) ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 4 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। अगर आयोग इस मांग को मान लेता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।

8वें वेतन आयोग में किन-किन फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा है?

फिलहाल 1.8, 2.86, 3.83 और 4 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन और पेंशन कुछ इस तरह हो सकती है –

अगर 1.8 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है

कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर 32,400 रुपये हो सकता है।

न्यूनतम बेसिक पेंशन 16,200 रुपये हो सकती है।

अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है

न्यूनतम बेसिक वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है।

न्यूनतम बेसिक पेंशन 25,740 रुपये हो सकती है।

अगर 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है

कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 69,000 रुपये हो सकता है।

न्यूनतम बेसिक पेंशन 34,500 रुपये तक बढ़ सकती है।

अगर 4 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है

कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये हो सकती है।

न्यूनतम बेसिक पेंशन बढ़कर 36,000 रुपये हो सकती है।

8वां वेतन आयोग लागू होने पर DA और DR का क्या होगा?

जब भी 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उस समय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) शून्य (0%) कर दी जाएगी।

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